Juvenile Justice Act बालसुधार कायदा हा भारतामधील एक अत्यंत महत्वपूर्ण कायदा आहे . बालसुधार कायदा हा अल्पवयीन मुलांच्या न्यायासाठी आणि संरक्षणासाठी लागू करण्यात आलेला आहे. बालसुधार कायदा कायदा 31 डिसेंबर 2015 मध्ये लागू करण्यात आला. हा कायदा सुरु करण्याचे कारण कि मुलांचे पुनर्वस करण्यासाठी त्यांना सुधारण्यासाठी, आणि त्यांना योग्य तो न्याय मिळवण्यासाठी आहे .
{tocify} $title={Table of Contents}
बालसुधार कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये
वय वर्षे 18 वयाच्या खालील कोणतीही व्यक्ती 'बालक' म्हणून ओळखली जाते.
बाल न्याय मंडळ Juvenile Justice Board
बाल न्याय मंडळ हे 18 वर्षांखालील बालकांनी केलेल्या गुन्ह्यांच्या केसेस हाताळते.
गुन्ह्यामध्ये असलेल्या बालकांना प्रौढ न्यायालयामध्ये घेण्याऐवजी बाल न्याय मंडळा मध्ये त्यांच्या केसेस चालवल्या जातात .
बाल न्याय मंडळा मध्ये एक न्यायाधीश आणि दोन समाजसेवकांचा समावेश असतो.
बाल न्याय मंडळहे बालकांनी केलेल्या प्रकरणांची चौकशी करते आणि त्या बालकाच्या पुनर्वसनासाठी आदेश देते.
यामध्ये गंभीर गुन्हे असणाऱ्या वय 16 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या बालकांचे केसेस तपासते .
बाल कल्याण समिती (Child Welfare Committee)
बाल कल्याण समिती ही गरजू, बेघर, किंवा संकटग्रस्त असलेल्या बालकांची ओळख पटवून त्यांच्या करणे संरक्षणासाठी काम करत असते. .
बाल कल्याण समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतात, या समिती मध्ये किमान एक महिला असणे आवश्यक आहे.
हि समिती गरजवंत बालकांची काळजी घेऊन आणि त्यांना आवश्यक असलेलं संरक्षण, शिक्षण आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था देते .बालकांना तात्पुरत्या स्वरुपात आश्रय निर्माण करते .
बालकांचे आरोग्य, पोषण, शिक्षण, आणि मनोरंजन यासाठी आवश्यक ती सुविधा पुरवणे
बालकांच्या गुन्ह्यांचे वर्गीकरण
गंभीर गुन्हे
ज्या गुन्ह्यांत सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा असते,अशा गुन्ह्यांना गंभीर गुन्ह्यांत मोजले जाते . उदा. हत्या, बलात्कार, गंभीर हिंसाचार.
गंभीर गुन्ह्यांच्या केसेस मध्ये , 16 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या बालकांना प्रौढ न्यायालयामध्ये वागणूक दिली जाऊ शकते. बाल न्याय मंडळ हे गुन्ह्यातील बालकाची मानसिक आणि शारीरिक परिपक्वतेचे प्राथमिक मूल्यांकन / परीक्षण करते.यामध्ये जर बालकाचा खटला प्रौढ न्यायालयात चालवण्याचे ठरवल्यास तर त्या बालकाला विशेष कारागृहामध्ये ठेवण्यात येते आणि त्या बालकाचे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न केले जातात. बालकांना फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेप दिली जात नाही.
मध्यम गुन्हे
शिक्षा हि तीन ते सात वर्षे असलेल्या गुन्ह्यांना मध्यम गुन्हे म्हटले जाते.उदा.मोठी चोरी, हाणामारी, आर्थिक फसवणूक
मध्यम गुन्ह्यांच्या केस मध्ये बालकांच्या वर्तनाचे विश्लेषण करून बाल न्याय मंडळ त्यांच्या पुनर्वसनासाठी उपाययोजना चे नियोजन करते. बालकांना विशेष गृहात ठेवले जाते व त्यांचे शैक्षणिक पूर्ण केले जाते
सौम्य गुन्हे
सौम्य गुन्हे म्हणजे ज्यांची शिक्षा तीन वर्षांपेक्षा कमी असते उदा. लहान चोरी, सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन, छोट्या-मोठ्या गैरकायदेशीर कृत्ये
सौम्य गुन्ह्यांमध्ये बालकांना सुधारगृहात किंवा निरीक्षण गृहात ठेवून त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. त्यांना तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी शिक्षण आणि समुपदेशन दिले जाते.
बालकांवरील खटले
वय 16 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या गंभीर गुन्हे करणाऱ्या बालकांना प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे केसेस चालवला जाऊ शकतो, परंतु त्यासाठी मंडळ एक प्राथमिक मूल्यांकन करते. बालकांना फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेप दिली जात नाही.
पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनर प्रवेशासाठी. बालकांना शिक्षा देण्या ऐवजी त्यांच्या पुनर्वसनाचा अधिक विचार करतात .
बालकांना निरीक्षण विशेष गृह किंवा योग्य सुविधांमध्ये ठेवले जाते. बालकाला शैक्षणिक, व्यवसायिक प्रशिक्षण, समुपदेशन, आणि मानसिक आरोग्य या सारख्या सेवा दिल्या जातात.
बालसुधार कायद्याचे उद्दिष्टे
- बालकांचे हित जोपासण्यासाठी न्यायदान आणि केसेस सोडण्यात बालकाबरोबर मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोन आणणे.
- बालकांचे पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनर प्रवेशासाठी योग्य संस्थात्मक आणि गैर-संस्थात्मक उपाययोजना सुनिश्चित करणे.
- बालकांच्या कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक बाबींचा विचार करून त्यांना योग्य संरक्षण आणि न्याय मिळवून देणे.
बालसुधार कायदा, 2015, हा बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सुधारण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे, ज्यामुळे ते योग्य मार्गावर परत येऊ शकतात आणि समाजात पुन्हा प्रतिष्ठेने वावरू शकतात.